राज नेशनल न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार दुर्ग : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग के पदाधिकारियों ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सांसद एवं विधायकों को उनके प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दो प्रतिशत महंगाई भत्ता सहित छह सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया।
संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि संघ की प्रबंधकारिणी एवं संबद्ध संगठनों की सहमति से कर्मचारियों के हित में यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से दो प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख अधिकारी-कर्मचारी एवं पेंशनरों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत प्रदान करने एवं डीए एरियर्स को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में विधानसभा बजट सत्र में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा को शीघ्र लागू करने, सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने, संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, शिक्षक एल.बी. संवर्ग की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर समस्त सेवा लाभ प्रदान करने तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीलिंग समाप्त करने की भी मांग की गई है।
इस अवसर पर राजेश चटर्जी, विजय लहरे, प्रदीप चौहान, शिवदयाल धृतलहरे, सुखेन्द्र देवांगन, धर्मेन्द्र देशमुख, व्ही.एस. राव, सुरेश साहू, डी.एस. भारद्वाज, पंकज राठौर, राकेश सिंह, अशोक गुप्ता, मोतीराम खिलाड़ी, निर्मला रात्रे, संजय साहू, चतुर यादव, प्रवीण रात्रे, जुवेल लकड़ा, वेदप्रकाश, यशवंत साहू, रविकांत परगनिहा, अनिल दुबे, राहुल सिरमौर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
