राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़-छुईखदान-गंडई : जिले में महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में लापरवाही, तय समय-सीमा में प्रगति न लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई-छुईखदान द्वारा हड़ताली पटवारियों को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्य न करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, जिले में हड़ताल पर शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।
इन कारणों से हुई कार्रवाई
गंडई, छुईखदान एवं साल्हेवारा तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे अनुमोदन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल अभिलेखों का समय पर अनुमोदन आवश्यक है, जिससे कार्य लंबित रहने पर किसानों और आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। नोटिस में पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत 2 नवंबर 2026 तक कार्यभार ग्रहण करने और लंबित कार्यों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। तय समय में उपस्थित न होने पर ‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत यह कार्रवाई की गई है।
निलंबित पटवारी और उनका विवरण
- आकाश सिंह राजपूत (पटवारी हल्का क्रमांक 35 एवं 36, तहसील खैरागढ़): स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत करने और दो ग्रामों के प्रतिवेदन न देने के कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख मिलने में देरी हुई। साथ ही एग्रीस्टैक पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त धान पंजीयन आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
- वाणी झा (पटवारी हल्का क्रमांक 09, तहसील छुईखदान): डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान पंजीयन कार्यों में अपेक्षित प्रगति न लाने तथा समय पर प्रतिवेदन न देने पर निलंबित किया गया।
- अमित श्रीवास्तव (पटवारी हल्का क्रमांक 10, बकरकट्टा, तहसील साल्हेवारा): 24 सितंबर 2026 को पटवारी हल्का क्रमांक 09 (कुम्हरवाड़ा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बावजूद एक माह से अधिक समय बीतने पर भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया। साथ ही स्वामित्व योजना के कार्यों में भी लापरवाही बरती गई।
संबंधित पटवारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्रमशः तहसील कार्यालय खैरागढ़, छुईखदान और साल्हेवारा निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
वेतन आहरण और वैकल्पिक व्यवस्था
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा द्वारा 6 नवंबर को भेजी गई जानकारी के अनुसार, जिले के कुल 65 पटवारियों में से कार्यरत अथवा संतान पालन अवकाश पर रहे 8 पटवारियों का अक्टूबर 2026 का वेतन आहरण हुआ है, जबकि हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है।
प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि निलंबित पटवारियों के पास उपलब्ध शासकीय अभिलेखों और लंबित कार्यों का तत्काल हस्तांतरण कराकर वैकल्पिक प्रभार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों के पंजीयन सत्यापन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और स्वामित्व योजना के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरे किए जा सकें।



